प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2022: Online Registration | PMAYU

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प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2022:

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2022, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) द्वारा कार्यान्वित है जो भारत सरकार द्वारा, 25 जून 2015 को शुरू किया गया था। मिशन झुग्गी निवासियों सहित ईडब्ल्यूएस / एलआईजी और एमआईजी श्रेणियों के बीच शहरी आवास की कमी को संबोधित करता है। इसका उद्देश्य, वर्ष 2022 तक सभी पात्र परिवारों के लिए एक पक्का घर राष्ट्र की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे करने पर सुनिश्चत करना है।

प्रधानमंत्री आवास योजना नवीन Update 2022:

• “वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास” के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) पेश किया।
• वर्ष 2020 में योजना के पांच साल पूरे हुए हैं और अब तक आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) को PMAY-U के तहत लगभग 1.12 करोड़ घरों की सत्यापित प्राप्त हुई है।
• आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) को प्राप्त कुल, 65 लाख घरों की नींव रखी गई है और 35 लाख घरों का निर्माण और देश भर में लाभार्थियों के बीच वितरित किया गया है।
• 20 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) नामक पुनर्गठित ग्रामीण आवास योजना का शुभारंभ “वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास” के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया था। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में सभी मूलभूत सुविधाओं के साथ 2.95 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा गया था।
• उल्लेखनीय है कि इसके तहत 1.10 करोड़ घरों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत 1.46 लाख भूमिहीन लाभार्थियों के आवास शामिल हैं।
• आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) के तहत एक उप-योजना, किफायती रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स (AHRC) शुरू की है। यह औद्योगिक क्षेत्र के साथ-साथ अनौपचारिक शहरी अर्थव्यवस्था में शहरी प्रवासियों/गरीबों को उनके कार्यस्थल के करीब सम्मानजनक किफायती किराये के आवास तक पहुंच प्राप्त करने में आसानी प्रदान करेगा।
• MoHUA ने ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज-इंडिया (GHTC-India) की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य आवास निर्माण क्षेत्र के लिए दुनिया भर से नवीन निर्माण प्रौद्योगिकियों की पहचान करना और उसे मुख्यधारा में लाना है जो टिकाऊ, पर्यावरण के अनुकूल और आपदा-निरोधक हों।
• एक वेब आधारित निगरानी प्रणाली, CLSS आवास पोर्टल (CLAP) एक सामान्य मंच है जहां सभी हितधारक यानी MoHUA, केंद्रीय नोडल एजेंसियां, प्राथमिक ऋण देने वाले संस्थान, लाभार्थी और नागरिक वास्तविक समय के वातावरण में एकीकृत होते हैं।
• इस पोर्टल लाभार्थियों द्वारा सब्सिडी की स्थिति पर नज़र रखने के साथ-साथ आवेदनों के प्रसंस्करण की सुविधा प्रदान करता है। CLSS ट्रैकर को PMAY-U मोबाइल ऐप और UMANG प्लेटफॉर्म में भी शामिल किया गया है।
• मिशन पूरे शहरी क्षेत्र को कवर करता है जिसमें सांविधिक शहर, अधिसूचित योजना क्षेत्र, विकास प्राधिकरण, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, औद्योगिक विकास प्राधिकरण या राज्य कानून के तहत ऐसा कोई प्राधिकरण शामिल है जिसे शहरी नियोजन और विनियमों के कार्य सौंपे गए हैं।
• PMAY-U के तहत सभी घरों में शौचालय, पानी की आपूर्ति, बिजली और रसोई जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं।
• मिशन महिला सदस्य के नाम पर या संयुक्त नाम पर घरों का स्वामित्व प्रदान करके महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है।
• विकलांग व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों, एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, एकल महिलाओं, ट्रांसजेंडर और समाज के अन्य कमजोर और कमजोर वर्गों को भी वरीयता दी जाती है।
• PMAY-U हाउस सम्मानजनक जीवन के साथ-साथ सुरक्षा की भावना और लाभार्थियों को स्वामित्व का गौरव सुनिश्चित करता है।

COVID-19 महामारी के परिणामस्वरूप देश में शहरी प्रवासियों/गरीबों का रिवर्स माइग्रेशन हुआ है। आवास की लागत बचाने के लिए शहरी प्रवासी मलिन बस्तियों / अनौपचारिक बस्तियों / अनधिकृत कॉलोनियों / परिनगरीय क्षेत्रों में रहते हैं। यह शहरी प्रवासियों / औद्योगिक क्षेत्र के साथ-साथ अनौपचारिक शहरी अर्थव्यवस्था में गरीबों को उनके कार्यस्थल के पास सम्मानजनक किफायती किराये के आवास तक पहुंच प्राप्त करने में आसानी प्रदान करेगा।

Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban  महत्वपूर्ण बिंदु / Overview:

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के लिए उपलब्ध सहायता:

मिशन को 2015-2022 के दौरान कार्यान्वित किया जायेगा और निम्नलिखित कार्यों के लिये शहरी स्थानीय निकायों तथा अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों को राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के जरिये केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराई जायेगी।

• निजी भागीदारी के जरिये संसाधन के तौर पर भूमि का उपयोग करके मौज़ूदा झुग्गी वासियों का यथा-स्थान पुनर्वास
• ऋण सम्बद्ध सहायता
• भागीदारी  में कि़फायती आवास
• लाभार्थी के नेतृत्व वाले आवास के निर्माण/विस्तार के लिये सहायता

ऋण सम्बन्द्द सहायता घटक का कार्यान्वयन एक केंद्रीय स्कीम के तौर पर किया जायेगा जबकि अन्य तीन घटक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम (CSS) के तौर पर कार्यान्वित किये जायेंगे। योजना को तीन चरणों में, 500 श्रेणी-1 शहरों पर शुरूआती फोकस के साथ 4041 सांविधिक कस्बों से युक्त संपूर्ण शहरी क्षेत्र को शामिल किया जायेगा। स्कीम के ऋण सम्बन्द्द सहायता घटक को शुरूआत से ही देश भर में सभी सांविधिक कस्बों में कार्यान्वित किया जायेगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के लिए कार्यक्षेत्र:

1. वर्ष 2015-2022 को दौरान शहरी क्षेत्र के लिए “सबके लिए आवास” मिशन को कार्यान्वित किया जाएगा और यह मिशन वर्ष 2022 तक सभी पात्र परिवारों/लाभार्थियों को आवास प्रदान करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से कार्यान्वयन अभिकरणों को कन्द्रीय सहायता प्रदान करेगा।
2. मिशन को ऋण से जुड़ी सहायता के संघटक को छोड़ कर कोन्द्रीय प्रायोजित स्कीम (CSS) के रूप में कार्यान्वित किया जाएगा जिसको एक केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के रूप में क्रियान्वित किया जाएगा।
3. एक लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी, अविवाहित पुत्र और/अथवा अविवाहित लड़कियां शामिल होंगे। जिस लाभार्थी परिवार का भारत के किसी भाग में अपने नाम पर अथवा उसके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर अपना घर नहीं होना चाहिए। वही परिवार इस मिशन के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने का पात्र होगा।
4. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने विवेक पर अंतिम तिथि निधारित कर सकते हैं जिसमें लाभार्थियों को स्कीम को अंतर्गत लाभ लेने हेतु पात्रता के लिए उस शहरी क्षेत्र का निवासी होना आवश्यक होगा।
5. यह मिशन अपने सभी घटकों के साथ दिनांक 17.06.2015 से लागू हो गया है और इसको 31.03.2022 तक कार्यान्वित किया जाएगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के लिए कवरेज और अवधि:

500 श्रेणी-1 शहरों पर ध्यान केन्द्रित करने के साथ जनगणना 2011 के अनुसार सभी 4041 सां. विधिक कस्बों को तीन चरणों में कवर किया जाएगा जिनका ब्यौरा इस प्रकार है:

• चरण- (अप्रैल, 2015 – मार्च, 2017)- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से उनकी इच्छुकता के अनुसार 100 शहरों को कवर करने के लिए।
• चरण-II (अप्रैल,2017 – मार्च, 2019)- अतिरिक्त 200 शहरों को कवर करने के लिए।
• चरण-III (अप्रैल,2019 – मार्च,2022)- सभी अन्य शेष शहरों को कवर करने के लिए।

लेकिन मंत्रालय को यदि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से संसाधन समर्थित मांग प्राप्त होती है, तो पहले के चरणों मे अतिरिक्त शहरों को शामिल करने के संबंध में नम्यता होगी।

1. यह मिशन बुनियादी सिविक अवस्थापना सहित 30 वर्ग मीटर के फर्शी क्षेत्रफल तक के आवासों को निर्माण में सहायता करेगा। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मंत्रालय से परामर्श लेते हुए राज्य स्तर पर आवास के आकार और अन्य सुविधाओं का निर्धारण करने के संबंध में नम्यता होगी परन्तु यह केन्द्र से किसी बढ़ी हुई वित्तीय सहायता के बिना होगी। स्लम पुनर्विकास परियोजनाओं और भागीदारी में किफायती आवास परियोजनाओं में जल, सफाई, सीवरेज, सड़क, बिजली इत्यादि जैसी बुनियादी सिविक अवस्थापना होनी चाहिए। शहरी स्थानीय निकाय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऋण से जुड़ी ब्याज सहायता और लाभार्थी आधारित निर्माण में इन बुनियादी सिविक सेवाओं के लिए प्रावधान होना चाहिए।
2. प्रत्येक घटक के अंतर्गत इस मिशन के तहत निर्मित आवासों का न्यूनतम आकार राष्ट्रीय भवन-संहिता (NBC) में प्रदान किए गए मानकों के अनुरूप होना चाहिए। तथापि, यदि भूमि का उपलब्ध क्षेत्रफल एनबीसी के अनुसार आवासों को ऐसे न्यूनतम आकार को भवन-निर्माण की अनुमति न दे और यदि कम आकार के आवास के लिए लाभार्थी की सहमति उपलब्ध हो, तो
3. SLSMC के अनुमोदन से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा क्षेत्रफल के संबंध में उपयुक्त निर्णय लिया जा सकता है। इस मिशन के अंतर्गत निर्मित अथवा विस्तारित सभी आवासों में अनिवार्य रूप से शौचालय की सुविधा होना चाहिए।
4. इस मिशन के अंतर्गत आवासों को राष्ट्रीय भवन संहिता और अन्य संगत भारतीय मानक ब्यूरों (BIS) सहिताओं के अनुरूप भूकम्प, बाढ़, चक्रवात, भू-स्खलन इत्यादि के लिए अवसंरचनात्मक सुरक्षा की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए तैयार और निर्मित किया जाना चाहिए।
5. इस मिशन के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता से निर्मित/अधिग्रहण किए गए आवास, परिवार की महिला मुखिया अथवा परिवार के पुरूष मुखिया और उसकी पत्नी को संयुक्त नाम में होना चाहिए और केवल उन मामलों में, जब परिवार में कोई वयस्क महिला सदस्य नहीं हो, आवास को परिवार के पुरूष सदस्य के नाम में किया जा सकता है।
6. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार आौर कार्यान्वयन एजेंसियों को इस मिशन के अंतर्गत निर्मित किए जा रहे आवासों के रख-रखाव की देख-रेख करने के लिए आवासी कल्याण संघ इत्यादि जैसा स्कीम के अंतर्गत लाभार्थियों के संघ बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी का उद्देश्य:

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2022, PMAY-U के तहत सभी घरों में शौचालय, पानी की आपूर्ति, बिजली और रसोई जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। मिशन महिला सदस्य के नाम पर या संयुक्त नाम पर घरों का स्वामित्व प्रदान करके महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है। विकलांग व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों, एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, एकल महिलाओं, ट्रांसजेंडर और समाज के अन्य कमजोर और कमजोर वर्गों को भी वरीयता दी जाती है।

आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा शहर के गरीब लोगों के लिए कम बजट में किराए के आवास की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इस सुविधा को अफॉर्डेबल हाउसिंग स्कीम के नाम से जाना जाएगा। यह योजना केंद्रीय कैबिनेट की ओर से लागू की गई है। इस Pradhan Mantri Awas Yojana के माध्यम से वह लोग जो अपना घर छोड़कर काम करने केलिए शहरों में आए हैं उन्हें अपने कार्य क्षेत्रों के निकट ही कम दाम पर किराए के घर मुहैया कराए जाएंगे।

अफॉर्डेबल रेंटल हाउसिंग का कार्यान्वयन:

1. 25 साल का एग्रीमेंट: अफॉर्डेबल रेंटल हाउसिंग के अंतर्गत प्रदान किए गए आवास में सरकार द्वारा 25 साल का एग्रीमेंट दिया जाएगा। 25 साल पूरे होने के बाद आवास को स्थानीय निकाय को सौंप दिया जाएगा या फिर भविष्य में उसके इस्तेमाल को लेकर फैसला किया जाएगा।
2. सरकारी खाली इमारतों का इस्तेमाल: इस योजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए वे सभी इमारतें जो केंद्र सरकार की फंडिंग से तैयार की गई थी और खाली पड़ी है उन्हें रेंटल हाउसिंग के लिए तैयार किया जाएगा। इमारतों में बिजली की सुविधा, पानी की सुविधा, सीवर, सनितिजेशन रोड तथा आदि कार्य भी कराये जाएंगे।
3. 3.5 लाख मजदूरों को मिलेगी राहत: जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कोरोनावायरस के चलते मजदूरों को कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। इस बात को ध्यान में रखते हो सरकार द्वारा अफॉर्डेबल हाउसिंग स्कीम का प्रारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से आवास को वर्कप्लेस के पास ही तैयार किया जाएगा। जिससे कि अनावश्यक यात्रा, जाम और प्रदूषण से मुक्ति मिले। Pradhan Mantri Awas Yojana के माध्यम से खर्च में भी कमी आएगी तथा समय की भी बचत होगी।
4. कंपनियों को किया जाएगा प्रोत्साहित: अफॉर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत सभी कंपनियां जो मजदूरों को आवास मुहैया कराएंगे उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा टैक्स में छूट प्रदान की जाएगी। इसी के साथ कर्ज में भी राहत दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत निजी और सरकारी दोनों कंपनियां मजदूरों आवास मोहिया करवा सकती है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के मुख्य तथ्य:

• केन्द्र सरकार का लक्ष्य वर्ष 2022 तक 4 करोड़ पक्के मकानो का निमार्ण करना है।
• आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय वर्गो के लिये योजना के अन्तर्गत 6 लाख तक का ऋण 20 साल की अवधि के लिये उपलब्ध कराया जायेगा तथा योजना के अन्तर्गत 6.50 प्रतिशत यानी 2.67 लाख की सब्सिडी देय ऋण पर उपलब्ध करायेगी।
• एमआईजी 1 तथा एमआईजी 2 ग्रुप के व्यक्तियो को 20 साल के लोन पर 4 फीसदी तथा 3 फीसदी की ब्याज सब्सिडी प्रदान करेगी। कुल मिलाकर एमआईजी 1 तथा एमआईजी 2 ग्रुप को 2.35 लाख व 2.30 लाख की सब्सिडी पर करा रही है।
• EWS and LIG ग्रुप को अधिकतम 60 sqm कारपेट एरिया का घर खरीदने पर यह सब्सिडी उपलब्ध करायेगी।
• EWS and LIG 2 आय ग्रुप को अधिकतम 160 sqm तथा 200 sqm कारपेट एरिया का घर खरीदने पर यह सब्सिडी उपलब्ध करायेगी।

प्रप्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के लाभार्थी:

• विकलांग व्यक्तियों
• वरिष्ठ नागरिकों
• एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक
• एकल महिलाओं
• ट्रांसजेंडर
• समाज के अन्य कमजोर
• आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2022 की विशेषताएं:

1. प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास का देने का वादा किया था, इस हेतु 20 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना का शुभारंभ किया था।
2. इस योजना के तहत देशभर में 114 करोड़ आवास निर्मित किया जा चुका है।
3. प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के तहत निर्मित किए गए सभी आवासों के लिए धनराशि चार किस्तों में डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में जियो टैग फोटोग्राफ के माध्यम से निर्माण के विभिन्न चरणों के सत्यापन के पश्चात प्रदान की जाएगी।
4. इस योजना के तहत यह स्थानीय सामग्रियों और घरों के स्थानीय आधारित डिजाइन का उपयोग करके निर्माण की अनुमति प्रदान करता है।
5. इस योजना के तहत प्रशासनिक व्यय में निर्धारित राशि में से 4% से 2% की कटौती की गई है।
6. इस योजना में प्रधानमंत्री उज्जवल योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन, विद्युत कनेक्शन, जल जीवन मिशन के तहत सुरक्षित पेयजल तक पहुंच आदि के लिए भारत सरकार तथा राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों की अन्य योजनाओं के साथ कार्य करने का प्रावधान किया गया है।
7. इस योजना के अंतर्गत 1 करोड़ आवास निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
8. ग्रामीण आवास योजना 2022 के अंतर्गत आवास निर्माण के लिए जगह को 20 वर्ग मीटर से बढ़ाकर 25 वर्ग मीटर किया गया जायेगा जिसमे रसोई हेतु क्षेत्र भी शामिल है।
9. इस योजना के तहत मैदानी क्षेत्रो में इकाई सहायता 1.20 लाख रूपये है और पर्वतीय क्षेत्रो में इकाई सहायता 1.30 लाख रूपये है।
10. इस योजना की कुल लागत 1,30 075 करोड़ रूपये है जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा 60:40 के अनुपात में वहन की जाएगी।
11. ग्रामीण क्षेत्रो के परिवार का निर्धारण SECC 2011 के आकड़ो के आधार पर किया जायेगा।
12. किसी राज्य में दुर्गम क्षेत्र का वर्गीकरण राज्य सरकारों को करना होगा। इस तरह का वर्गीकरण किसी अन्य प्रावधान के अंतर्गत राज्य में मौजूदा वर्गीकरण के आधार पर और मापदंड पर आधारित कार्यप्रणाली का प्रयोग करते हुए किया जायेगा ।
13. हिमाचल राज्य–जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को भी इस श्रेणी में शामिल किया जायेगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2022 की पात्रता:

• आवेदक भारतीय निवासी होना चाहिए ।
• प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2022 के तहत ऐसे परिवार जिनमे 16 से 59 वर्ष की आयु का कोई वयस्क सदस्य नहीं होना चाहिए।
• महिला मुखिया वाले परिवारों जिनमे 16 से 59 वर्ष की आयु का कोई वयस्क सदस्य नहीं होना चाहिए।
• ऐसे परिवार जिसमे 25 वर्ष से अधिक आयु का कोई साक्षर वयस्क सदस्य नहीं होना चाहिए।

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2022 के लिए दस्तावेज:

• आधार कार्ड
• आवेदक का पहचान पत्र
• आवेदक का बैंक खाता
• बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए
• मोबाइल नंबर
• पासपोर्ट साइज फोटो

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2022 आवेदन फॉर्म भरने के दिशा-निर्देश:

आवेदन पत्र भरते समय आवेदक को सभी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। यदि आवेदक द्वारा दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है तो इस स्थिति में आवेदन पत्र रद्द किया जा सकता है। आवेदक को दिशा निर्देश पढ़ने के बाद सभी महत्वपूर्ण जानकारियां दर्ज करनी होंगी। यह जानकारियां भी आवेदक को बहुत ध्यान पूर्वक दर्ज करनी होगी। जिससे कि किसी भी प्रकार की गलती ना हो। जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को एक बार चेक करना भी अति आवश्यक है।

• आधिकारिक वेबसाइट पर करें आवेदन

आवेदक को आवेदन पत्र भरते समय इस बात का ध्यान रखना अति आवश्यक है कि जिस वेबसाइट पर वह आवेदन कर रहे हैं वह आधिकारिक वेबसाइट है या नहीं। कई बार काफी सारी फेक वेबसाइट भी इंटरनेट पर होती है। जोकि फ्रॉड होती हैं। इन वेबसाइट के माध्यम से पैसों की वसूली की जाती है। आप को आवेदन पत्र भरते समय इस बात का खास ध्यान रखना होगा कि वेबसाइट भरोसेमंद हो।

• आवेदन पत्र में कोई भूल ना करें

आवेदन पत्र भरते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप से किसी भी प्रकार की कोई भूत ना हो। यदि आपने कोई भी गलती कर दी है तो आपको उसे फौरन ठीक करना होगा। यदि आपने गलती ठीक किए बिना फॉर्म को सबमिट कर दिया तो आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। कई सारे ऐसे फॉर्म होते हैं जिसमें आवेदन पत्र दर्ज करने के बाद करेक्शन किया जा सकता है। लेकिन कई सारे फॉर्म ऐसे होते हैं जिसमें एक बार आवेदन पत्र जमा करने के बाद उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। इसलिए आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि आपके आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार की भूल की गुंजाइश ना हो।

• रेफरेंस नंबर प्राप्त करें

फॉर्म जमा करने के बाद आपको एक आवेदन पत्र प्रदान किया जाता है आपको इस आवेदन पत्र को ध्यान पूर्वक संभाल कर रखना होगा जिससे कि आप इस नंबर के माध्यम से आप अपना कर सकते हैं तथा के माध्यम से प्रकार की जानकारी दी जा सकती है

• आवेदन पत्र की लें प्रति

आवेदन पत्र भरने के बाद आपको अपने पास आवेदन पत्र की फोटो कॉपी संभाल कर रखना अति आवश्यक है। इस आवेदन पत्र की कॉपी का भविष्य मैं जरूरत पड़ सकती है। जरूरत के समय आपको किसी सरकारी कार्यालय के चक्कर न काटने पड़ें इस स्थिति में आप को आवेदन पत्र की प्रति को संभाल कर रखना आवश्यक है।

• अनावश्यक जानकारी ना दर्ज करें

आपसे आपके आवेदन पत्र में जितनी जानकारी पूछी गई है आपको केवल उतनी ही जानकारी दर्ज करनी है। आपको किसी भी प्रकार की अनावश्यक जानकारी दर्ज करने की जरूरत नहीं है। यदि आप किसी भी प्रकार की अनावश्यक जानकारी दर्ज करते हैं तो इस स्थिति में आपका आवेदन पत्र आस्वीकार किया जा सकता है।

• अनिवार्य जानकारी करें दर्ज

आप को आवेदन पत्र में पूछी गई सभी प्रकार की अनिवार्य जानकारी दर्ज करना अनिवार्य है। सभी प्रकार की अनिवार्य जानकारी ज्यादातर स्टार से मांग होती है। आपको ऐसी सभी जानकारी दर्ज करनी होगी जिससे कि आपको आगे किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। यदि आप सभी प्रकार की अनिवार्य जानकारी ध्यान पूर्वक दर्ज करते हैं तो आप के आवेदन पत्र स्वीकार होने की संभावना बढ़ जाती है।

• डॉक्यूमेंट अपलोड करें

आवेदन पत्र में मांगे गए सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना अनिवार्य है। ज्यादातर आवेदन पत्र मैं आपको फोटो तथा सिगनेचर अपलोड करने होते हैं। आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय डॉक्यूमेंट अपलोड करने के दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। कई बार डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए फाइल साइज तथा फाइल टाइप पहले से ही निर्धारित होती हैं। आपको सही फाइल टाइप तथा फाइल साइज अपलोड करना होगा। यदि आप सही फाइल टाइप तथा फाइल साइज अपलोड करेंगे तो आपका आवेदन पत्र स्वीकार किया जाएगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी Online Apply Components:

प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत के आवेदन करने के लिये आपको आधिकारिक वेबसाइट के होमपेज पर दो प्रकार के विकल्प दिखायी देंगे पहला Benefits under 3 components और दूसरा Slum Dwellers. अब सर्वप्रथम आपका यह जानना आवश्यक है कि इन दोनो विकल्प मे से आपको किस विकल्प के अन्तर्गत आवेदन करना है तथा इन दोनो विकल्पो का क्या आशय है।

1. Benefits Under 3 Components:

देश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग तथा मध्यम आय वर्गो को केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत Benefits under 3 components में रखा गया है| ऐसे सभी व्यक्ति जो उपरोक्त आय वर्गों को पूर्ण करते हैं वह प्रधानमंत्री आवास योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय Benefits under 3 components वाले विकल्प पर क्लिक करें तथा इसके बाद ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू करें

1. Slum Dwellers:   

देश के ऐसे पिछड़े हुए क्षेत्र जहां की 70 से 80% तक आबादी झुग्गी झोपड़ियों में निवास करती है तथा उनके पास जीवन यापन के पर्याप्त साधन तक नहीं है ऐसे व्यक्ति प्रधानमंत्री आवास योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र के लिए Slum Dwellers विकल्प का चुनाव करेंगे

प्रधानमंत्री आवास योजना में ऑनलाइन आवेदन:

• देश के इच्छुक एवं पात्र व्यक्ति जो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2021 के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं वह सर्वप्रथम आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।
• इसके पश्चात आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर आपको एक विकल्प “citizen assessment” दिखाई देगा।
• जैसे ही आप इस विकल्प पर क्लिक करेंगे आपको उसके अंतर्गत दो और विकल्प Slum Dwellers और Benefits Under 3 Components विकल्प दिखाई देंगे।
• अब इन विकल्पों पर अपनी पात्रता के अनुसार क्लिक करें तथा प्रधानमंत्री आवास योजना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू करें।
• अपनी पात्रता के अनुसार Slum Dwellers और Benefits under 3 components विकल्प के चुनाव के पश्चात आपके सामने एक कंप्यूटर विंडो खुलेगी जिसमें आपको मांगी गई सूचना को भरना है।
• सर्वप्रथम 12 डिजिट का आधार नंबर भरें व आधार कार्ड के अनुसार नाम को अंकित करें इसके पश्चात चेक विकल्प पर क्लिक कर दें।
• अब ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियों को अच्छी प्रकार से पूर्णता भर दें।
• इसके पश्चात अपने आवेदन फार्म की जांच करले तथा आवेदन फार्म को फाइनल रूप से सबमिट कर दें।
• इस प्रकार आप प्रधानमत्री आवास योजना का आनलाईन आवेदन कर सकते है।

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2022 पोर्टल पर Login करने की प्रक्रिया:

• सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
• अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
• होम पेज पर आपको साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
• इसके पश्चात आपके सामने एक नया पेज खोलकर आएगा जिसमें आपको अपना यूजरनेम, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
• अब आपको साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
• इस प्रकार आप पोर्टल पर लॉगिन कर पाएंगे।

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2022 आवेदन स्थिति:

• देश के जो इच्छुक लाभार्थी पीएम आवास योजना के तहत अपने आवेदन की स्थिति की जांच करना चाहते है वह नीचे दिए गए तरीके को फॉलो करे ।
• सर्वप्रथम लाभार्थी को आवास योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा । ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा।
• इस होम पेज पर आपको Citizens assessment का ऑप्शन दिखाई देगा आपको इस ऑप्शन में से “Track Your Assessment Status” के विकल्प पर क्लिक करना होगा ।
• ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा । इस पेज पर आपको दो विकल्प दिखाई देंगे ।आप इस दोनों में से किसी भी ऑप्शन से अपने आवेदन की स्थिति देख सकते है। पहले दो विकल्पों में से “By Assessment ID” के बटन पर क्लिक करना होगा बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा।
• इस पेज पर आपको Assessment ID और मोबाइल नंबर को भरना होगा ।और फिर सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा ।अब मूल्यांकन स्थिति स्क्रीन पर दिखाई देगी और आप अपनी स्थिति देख सकते हैं।
• इसके बाद आपको दूसरे ऑप्शन पर भी “नाम, पिता का नाम और मोबाइल नंबर” पर क्लिक कर सकते है इसपर क्लिक करने पर आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा।
• इस पेज पर आपको दिए गए स्थान में नाम, मोबाइल नंबर, शहर, जिला दर्ज करें और सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा ।सबमिट बटन पर क्लिक करने पर, स्क्रीन पर मूल्यांकन का विकल्प दिखाई देगा।

लाभार्थी स्टेटस सर्च करने की प्रक्रिया:

• सर्वप्रथम आपको प्रधानमंत्री आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
• अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
• होम पेज पर आपको सर्च बेनिफिशियरी के टैब पर क्लिक करना होगा।
• अब आपको Search By Name के लिंक पर क्लिक करना होगा।
• अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
• आपको इसमें अपना आधार नंबर दर्ज करना होगा।
• अब आप को शो के बटन पर क्लिक करना होगा।
• लाभार्थी स्टेटस आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगा।

प्रधानमंत्री शहरी आवास ऐप डाउनलोड करने की प्रक्रिया:

• सर्वप्रथम आपको प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
• अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
• होम पेज पर आपको मोबाइल ऐप डाउनलोड करने की लिंक मिलेगी।
• यदि आप एंड्रॉयड यूज़र है तो आप गूगल प्ले स्टोर वाली लिंक पर क्लिक करिए और यदि आप आईफोन यूजर है तो आप ऐप स्टोर वाली लिंक पर क्लिक करिए।
• प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना।
• जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने ऐप खुलकर आ जाएगा।
• अब आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं।

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• Toll-Free Number: 1800-11-6446 / 1800-11-8111
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